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रसोई गैस संकट पर भारत में सियासी घमासान तेज, मध्यप्रदेश के चौरई में युवक कांग्रेस का अनोखा विरोध प्रदर्शन

चौरई (मध्यप्रदेश)।

दुनियाभर में बढ़ते ऊर्जा संकट और महंगाई के बीच भारत में भी रसोई गैस की कीमतों एवं आपूर्ति को लेकर राजनीतिक माहौल गर्माता जा रहा है। इसी क्रम में मध्यप्रदेश के चौरई नगर में युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रसोई गैस सिलेंडर संकट के विरोध में प्रदर्शन करते हुए प्रशासन को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा।

प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नगर के एक नाले के पास जाकर प्रतीकात्मक रूप से सिलेंडर जलाकर गैस बनाने का प्रयास किया। इसे उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा पूर्व में दिए गए एक बयान से जोड़ते हुए व्यंग्यात्मक विरोध बताया। इस प्रदर्शन के माध्यम से कार्यकर्ताओं ने बढ़ती गैस कीमतों, आपूर्ति संकट और कालाबाजारी से आम जनता को हो रही परेशानियों को उजागर करने की कोशिश की।

युवक कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संसाधनों की कमी और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर भारत पर भी पड़ रहा है। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार इन परिस्थितियों से निपटने में प्रभावी कदम उठाने में विफल रही है, जिससे घरेलू बजट पर अतिरिक्त दबाव बन रहा है।

ब्लॉक युवक कांग्रेस अध्यक्ष सचिन वर्मा ने कहा कि रसोई गैस जैसी आवश्यक वस्तु की उपलब्धता सुनिश्चित करना और कीमतों को नियंत्रित करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो कांग्रेस एवं युवक कांग्रेस जनहित के मुद्दों को लेकर आगे भी आंदोलन जारी रखेगी।

इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष तीरथ ठाकुर, प्रशांत शर्मा, प्रमेंद्र साहू, अंजली सोनी, रामू वर्मा, विधानसभा युवक कांग्रेस अध्यक्ष रिंकू पटेल, शिशुपाल पटेल, कन्हैया वर्मा, शहीद मंसूरी, चंद्रजीत ठाकुर, दीनदयाल उइके, अरविंद दहिया, संजय डेहरिया, अभिनाश शर्मा, प्रदीप सानोडिया, नूतन प्रकाश, चेतन शर्मा, सूर्य ठाकुर, दिलीप वर्मा, प्रमोद वर्मा, सुकेंद्र उइके, भगत रघुवंशी, अनवर मंसूरी, मुकेश वर्मा, सरूप वर्मा, राहुल वर्मा, गगन वर्मा, शुभम सानोडिया, संजू वर्मा, राजा चंद्रवंशी, लल्ला जैन, अभिषेक वर्मा सहित बड़ी संख्या में युवक कांग्रेस, वरिष्ठ कांग्रेस एवं महिला कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।

ऊर्जा संकट और महंगाई को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन जारी हैं। ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार आम उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए क्या कदम उठाती है।

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